भारत में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का महिला उत्थान में योगदान
Author(s): भाग सिंह तंवर
Publication #: 2406057
Date of Publication: 25.06.2024
Country: India
Pages: 1-5
Published In: Volume 10 Issue 3 June-2024
Abstract
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जो केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, विशेष रूप से विकास के लिए इसे प्राथमिकता दी गई है। इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। यह रोजगार अस्थायी नौकरी या कार्यों के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार देने का निर्देश जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग आठ लाख लोगों को लाभ पहुंचाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (डळछत्म्ळ।) के तहत पहले से ही निर्धारित 125 दिनों के रोजगार के अतिरिक्त, इन व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, इन राज्यों में लगभग आठ लाख विशेष व्यक्तियों को अधिकार पत्र जारी किए गए हैं।
वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान उनकी आजीविका में सुधार और आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत, मनरेगा और वन अधिकार अधिनियम के संयोजन से, ग्रामीण विकास मंत्रालय वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति को भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह पहल न केवल आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएगी बल्कि सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
Keywords: मूल्यांकन, सामाजिक बुनियाद, बेरोजगारी।मनरेगा, पुनर्निर्माण, गरीबी उन्मूलन, अधिनियम, आश्वासन
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