भारत में मनरेगा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
Author(s): AHMED MASAHID
Publication #: 2406061
Date of Publication: 26.06.2024
Country: INDIA
Pages: 33-37
Published In: Volume 10 Issue 3 June-2024
Abstract
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार देने का निर्देश जारी किया है। इस कदम से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग आठ लाख लोग लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रव्यापी ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के नीचे निर्धारित 125 दिनों के रोजगार के साथ, 50 दिन का रोजगार इन व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हो सकता है, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006 के नीचे संबंधित संविधान दिया गया है। उनमें से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा में लगभग आठ लाख विशेष व्यक्ति अधिकार पत्र दिए गए हैं।
Keywords: मूल्यांकन, सामाजिक बुनियाद, बेरोजगारी मनरेगा, पुनर्निर्माण, गरीबी उन्मूलन, अधिनियम, आश्वासन,
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